• Friday, 24 November 2017
  • Nepal Time: 11:17 AM
  • Japan Time: 02:32 PM

राहत र उद्दारमा एक्यबद्दता – अहिलेको आबश्यकता

डा.नम्रता पाण्डे ,
namrata pandeवि.सं. २०७२ साल वैशाख महिना १२ गतेका दिन बिहान ११ बजेर ५८ मिनेटमा आएको ७.९ रेक्टरको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र काठमाडौ, ललिल्तपुर , भक्तपुर , काभ्रे , सुन्धुपाल्चोक, दोलखा , धादिंग , नुवाकोट , रसुवा , गोर्खा र लमजुङ्ग गरी जम्मा ११ जिल्ला छन् | तर महाभूकम्पले निम्त्याएको जनधनको क्षतिपछि सरकारको समन्वयात्मक अभावका कारण उद्धार तथा राहत कार्य छिट्टो र प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन | भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनता र राष्ट्रले भोगिरहेको यथार्थ जीवनपर्यन्त बिर्सिन नसक्नेगरी हाम्रो आँखा सामुन्ने छर्लंग छ। राहत समयमा नपुगेकै कारण कतिले ज्यान गुमाइसके | बाचेर पनि राहतको आशामा रहेका बालबालीका ,बृद्ध ,रोगी जीवन र मृत्युको दोसाधमा छन् | अझैं कति भग्नावशेषभित्र पुरिएका छन्। कहाँ, कतिले, कसरी ज्यान गुमाए अझै अत्तोपत्तो छैन।
उद्धारकर्मीहरू पुग्नुमा ढिलाइ अनि राहत सामग्री ढुवानीमा समेत हेलचेक्रयाइले गर्दा भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनता भोकमरीमा नपर्लान भन्न सकिन्न । भूकम्पको त्रासदीबाट आतंकित जनता बेसहारा भएका छन्, बचेको जीवनप्रति धिक्कार्न थालेका छन् । अब भोकमरीका साथै रोगव्याधि फैलिने अर्को त्रास हाम्रो सामु छ। भूकम्पको यातनामयी क्षण भोगेका कतिपय बालक ,वृद्द ,रोगीहरुको मानसिक अवस्थामानै असर पार्न थालेको छ । आफ्नो पहलमा ,सामाजिक ,मानवीय सेवाको भावना ,मन र तन लिएर सरकार भन्दा पहिले पिडित क्षेत्रमा पुगेका छन् ब्यक्तिहरु ,नागरीक समाज र संघ -संस्थाहरु । महाभूकम्पको त्रासदीले कतिपय ठाउँमा सरकार खोई भन्दै जनता आक्रोश बनेका घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ सरकारभन्दा बढी संवेदनशील र जिम्मेवार देखिएका छन् उद्दारमा खटिएका नागरिकहरु | नेपाल बाहिर रहेका ७० भन्दा बढी मुलुकका गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुले आ -आफ्नो क्षेत्रबाट राहत सामग्री ,रकम संकलन गरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् र अझैं गर्दै छन् | उद्दार टोली सहित नेपालीहरु आफ्नो मातृभूमि फर्केका छन् | यो कुरालाई सरकारले नकार्नु हुन्न बरु प्रसंसा गर्दै नियमित सेवाको लागि अनुरोध गर्नुपर्दछ | त्यसो त सरकारले राहतको काम शुरु गरेकै छैन भन्न खोजिएको होइन | सरकार मात्रले एक ढोकाको माध्यमबाट जान खोजेको राहत वितरण र उद्दारको कार्य प्रभाबकारी र सहज हुन नसकेकोले मात्र एक्यबद्दता जरुरी हुने देखिएको हो | एक त मुलुकको भौगोलिक विकटताकै कारण पनि राहत वितरण र उद्धारकार्य त्यति सहज छैन त्यसमाथि हाम्रो सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भन्नु नै सरकारप्रति जनताको विश्वास नै हराएर गएको छ । यस्तो विपत्तिका बेला उद्धार तथा राहतका लागि सरकार एक्लै परिचालित भएर राहत पुर्याउन सक्दैन भन्ने प्रस्ट देखिदा देखिंदै सरकार एक्लै परिचालित हुने होइन । हो राष्ट्रमा आइपरेको यस विपतको घडीमा सरकारको काम नागरीक समाजले आ –आफ्नो हैसियतले गर्दै आएका सेवाका काममा रोक नलगाई , जननिर्वाचित निकाय संसद्लाई जानकारी गराउँदै सांसदहरू, सेना , ससस्त्र प्रहरी , प्रहरी जवान , सरकारी कर्मचारीहरुलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा भएको क्षतिका विषयमा थाहा भएर पनि समन्वयको अभावका कारण उनीहरू पनि जिम्मेवारी बिहिन बनेको जस्तो लाग्दछ । सरकारले वैशाख २४ गतेका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । ढिलै भए पनि सरकारले सही निर्णय गरेको छ। यो अधिवेशन अझ अगाडि नै बोलाएर उद्धार तथा राहतका लागि जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो तर, अहिले ढिलो गरी बोलाए पनि त्यति बेलासम्म सबै तयारी पूरा गरी त्यो बैठकलाई जनपरिचालनमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ | उद्धार र राहत कार्यमा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै देशव्यापी सञ्जाल भएका राजनीतिक दल, गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न संघ- संस्थादेखि नागरीक समुदाय र जनस्तरका नेर्टवर्कहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने काम होस् तर जनताको स्वस्फुर्त सेवाको भावनामा ठेस पुर्याउने काम हुनुहुदैन | हामी बीचमा असल मन भएका मानिसहरुको कमी छैन , विपत्तिको समयमा पनि आफ्नो पिडा लुकाएर कार्यरत सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, जनपद प्रहरी, टेलिफोन सेवा, विद्युत् प्रसारण, स्वास्थ्य सेवा र खानेपानी वितरण गर्ने संस्था , आफ्नो तलब राहत स्वरूप प्रदान गर्ने सभासदहरुको निर्णय निसन्देह नै सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले अविश्वास गरी , अहिले नागरीकहरुमा आएको अनमोल साहस, त्याग र सेवाभावको मनोभावनामा चोट पुर्याउनु हुदैन | तबमात्र राष्ट्रिय विपत्तिको यो क्षणमा व्यक्ति ,संघ -संस्था ,नागरीक समाज र राजनीतिक दलहरूले पक्कै पनि सरकारको आलोचना मात्र गर्ने छैनन्, रचनात्मक सुझावसमेत दिनेछन् । अनि सरकारलाई थप साथ र सहयोग गर्नेछन् । अर्थात् यो विपत्ति सरकारको मात्र नभएर सबै नेपालीहरूको भएकाले व्यक्ति ,संघ -संस्था ,नागरीक समाज, सत्तापक्ष हुन् वा प्रतिपक्षका सांसद नै किन नहुन्, सरकारको उद्धार तथा राहतको कार्यमा एकताबद्ध हुनेछन्। र राहत सामग्री र उद्दार कार्य एकै ठाउँमा मात्र केन्द्रित नहोस र समानुपातिक रुपमा सबैले सेवा प्राप्त गरुन भन्ने सरकारको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै हामी आम नागरीकहरुको अहिलेको आबश्यकता भनेको जति सक्दो चाडो पिडितहरुकोमा पुगी सेवाका हातहरु बटाउनु हो | सेवाको भावना लिएर जाने हो | जुनसुकै संघ -संस्था ,संगठन भएपनि अहिले हामीले मानवियताको धर्म निभाईरहेका छौँ | व्यक्तिगत , संस्थागत जुनसुकै रुपबाट भएपनि त्यो पिडामा सेवागर्नु हाम्रो धर्म हो | सेवाका हात , मन र कर्मलाइ प्रसंसा गरौँ | अहिलेको अवस्थामा आ-आफना संघ- संस्थाको प्रचार भन्दा पनि चाडो भन्दा चाडो सेवाको जरुरी छ | बरु सबै मिलेर सहकार्यका साथ सेवा प्रदान गर्नुमा सार्थकता छ |
(अनुसन्धानकर्ता : इबाराकी युनिवर्सिटी,जापान)
हाल : नेपाल

Write a Comment

थप हेडलाइनहरु